यातायातव्यवसायीले सरकारीनिर्णयनमान्ने

06 March 2015

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाएको एक

महिनापछि मात्र यातायात व्यवसायीलेनिर्णय गरेभन्दा

आधा मात्र भाडा घटाउनेतयारी सुरु गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलेबुधबार

बसेको बैठकलेसरकारलेनिर्णय गरेभन्दा आधा भाडा

घटाउने निर्णयगरेको हो ।

सरकारले न्यूनतम भाडा चारकिमीमा रु १३ मात्र लिन

पाउने निर्णयगरेकामा व्यवसायीलेभने रु १४ न्यूनतम

भाडा लिनेनिर्णय गरेका छन् ।सरकारी भाडादर अनुसार

यसअघि नैन्यूनतम भाडा रु १४ हुनुपर्ने थियो ।

वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार रु १४ न्यूनतम भाडा लिने

निर्णय गरिएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले

जानकारी दिनुभयो ।“सरकारले निर्णय गरेअनुसार

सार्वजनिक सवारी साधनमा २.०३ प्रतिशत भाडा घटाउने

निर्णय गरिएको हो”–उहाँलेभन्नुभयो–“यसै अनुसार१४

वटैअञ्चलका यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन जारी

गरिएको छ ।”

मालवाहक सवारीसाधनतर्फ तराईमा ५.२८ प्रतिशत,

पहाडी जिल्लामा ४.३७ प्रतिशत र ट्याक्सीमा

प्रतिकिलोमिटर रु ३६ भाडा कायम गरिएको महासङ्घले

जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । महासङ्घले यो

भाडादरफागुन२३ गतेदेखिलागू गर्न निर्देशनदिइएको

पनि महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो ।

पेट्रोलियमपदार्थमा पटक पटक भाउ घटेपछि सरकारले

माघ २६ गते सार्वजनिकसवारीसाधनमा भाडा घटाउने

निर्णय गरेको थियो । सरकारले निर्णयगरेको तीनहप्तासम्म

पनि यातायात व्यवसायीले भाडा नघटाएपछि फागुन १८

गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भाडा घटाउने

निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भाडा नघटाउने

यातायात व्यवसायीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था

ऐन २०४९ अनुसारकारबाही गर्नेतयारी गरेपछि बुधबार

बसेको महासङ्घ बैठकलेआधा मात्र भाडा घटाउनेनिर्णय

गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागलेभने सरकारले निर्णय गरे

अनुसार न्यूनतमभाडादररु १३ हुनुपर्ने जनाएको छ ।

“सरकारले निर्णयगरेअनुसार न्यूनतमभाडादररु १३

सहित सबै भाडादर व्यवसायीले पालना गर्नुपर्छ”–

विभागका महानिर्देशक मधुसूदनबुर्लाकोटीले भन्नुभयो ।

उपभोक्ता मञ्चका मध्यमाञ्चलसचिव रोशन पोखरेल भने

विभाग रयातायात व्यवसायीका बीचमा ‘म कुटेजस्तो गर्छु,

तँरोएजस्तो गर्’ भन्नेशैलीमा काम गरेरआमउपभोक्तालाई

मारमा पार्ने कामभएको बताउनुहुन्छ । “यस्तो सम्बन्ध

नभए सरकारले गरेको निर्णय एकमहिनासम्म पनिकिन

लागू भएन ? रचौतर्फी दबाबपछि मात्र कारबाहीको

प्रक्रियामा गइयो, लाखौँको आर्थिकचलखेल गरेर यात्रुलाई

मारमा पार्ने कामभएको छ”–उहाँलेभन्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारतथा यातायात मन्त्रालयका सचिव

तुलसीप्रसाद सिटौला भने अब पनि सरकारले गरेको

निर्णयअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाए

अनुगमन गरेरभाडा नघटाउने यातायात व्यवसायीलाई

कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेबताउनुहुन्छ । “हामी

सात दिनसम्म कुर्छौं, निर्णय कार्यान्वयन नभएअनुगमनर

कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउछौं, अब

दण्डहीनताको अवस्था रहँदैन”–उहाँले भन्नुभयो ।

Labels: