» कांग्रेसको कार्यक्रमलाई राज्यकोषबाट आधा करोड निकासा गणेशमानको नाम बेचेर नीतिगत भ्रष्टाचार

२०७१ फागुन २२ गते  मा प्रकाशित

२२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका लौह पुरुष स्व. गणेशमान स्वच्छ छविका नेता मानिन्थे । तर, उनै गणेशमानका नाममा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामार्फत ५० लाख रुपैयाँ ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेर गणेशमानको अपमान गरेको छ ।
Ganesh_man_singhप्रधानमन्त्री कोइरालाले गणेशमानका नाममा खडा गरिएको नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत कार्यक्रममा लागि मन्त्रिपरिषदमार्फत राज्य कोषबाटै आधा करोड रुपैयाँ निकासा गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको दबावमा ‘गणेशमान बलिदान यात्रा’ कार्यक्रमका लागि राज्यकोषबाट ५० लाख रुपैयाँ दिलाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको बुधवार साँझ बसेको बैठकले कांग्रेसको सांगठानिक कार्यक्रमका लागि राज्य कोषबाट यति ठूलो रकम उपलब्ध गराएको हो ।
‘गणेशमान बलिदान पदयात्रा’ रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा चलिरहेको छ ।
कांग्रेस नेताहरुले चलाएको ‘सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र’ नामक संस्थालाई उपलब्ध गराइएको सो रकम बलिदान अभियानमा कांग्रेस कार्यकर्ता परिचालन एवं खानपिनका लागि खर्च गरिनेछ ।
क्याबिनेटको निर्णयमा भनिएको छ-‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको जन्म शताब्दीसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रलाई ५० लाख आर्थिक सहायता निकासा गराउने ।’
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालय मार्फत ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता रकम निकासा गर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेसको संगठन परिचालन गर्ने कार्यक्रमका लागि यति ठूलो रकम निकासा गराउँदा सत्ता साझेदार एमालेका मन्त्रीहरुले रोक्न नसकेपछि एमालेभित्रै मन्त्रीहरुको आलोचना भएको छ । एमालेका केही मन्त्रीले यसमा प्रश्न उठाए पनि सुनुवाइ नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘यो त पार्टीको संगठन परिचालन र कार्यकर्तालाई जाँडपानी खुवाउन राज्यकोषको दुरुपयोग हो’ एक मन्त्रीले भने’प्रधानमन्त्रीले आफ्नै प्रतिबद्धता र मितव्ययी नाराको खिल्ली उडाए’ ।
कांग्रेस महाधिवेशनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा एउटा गुटले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमका लागि राज्य कोषबाट रकम निकासा गराएकोमा कांग्रेसभित्रै पनि शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको एक नेताले बताए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको यो नीतिगत भ्रष्टाचारबारे सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसमेत असन्तुष्ट छन् ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन सक्दैन ।

0 comments

प्रतिक्रिया दिनुश

Facebook