दूरसञ्चार प्राधिकरणवार्षिकोत्सव; ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ११ अर्ब खर्च हुन सके न
काठमाडौँ। मुलुकको एकमात्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको १७ औँ वार्षिकोत्सव आज यहाँ एक कार्यक्रम गरी मनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यसको विकास विस्तारलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुरुप २०५४ सालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापित भएको हो ।
प्राधिकरण स्थापनाको १७ वर्षको अवधिमा दूरसञ्चारलाईग्रामीण भेगसम्मका जनताको पहुँचमा पुर्याउने काम गरेको भएतापनि गुणस्तरीय सेवातर्फ सन्तोषजनकउपलब्धी हासिल गर्न सके को छैन ।
प्राधिकरण अन्तरगत नेपाल टेलिकम सहित निजी क्षेत्रका एनसेल, स्मार्ट टेलिकमलगायत छ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
दूरसञ्चारको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले सेवा दिँदै आएको भएपनि सन्तोषजनक नभएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झा बताउनुहुन्छ ।
“दूरसञ्चार क्षेत्रमा हरेक दिन, नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । तर नेपालले त्यसलाई प्रयोग गर्न सके को छैन, नेपाली जनता दूरसञ्चारको नयाँ प्रविधिबाट बञ्चित छन, कम
उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा नेपाल टेलिकम लगायतका निजी क्षेत्रका कम्पनीको गरी कू ल जनसंख्याको ९६ प्रतिशत टेलिफोन र ३८ प्रतिशत डेटा सेवा जनताको पहुँचमा पुगेको छ ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुनिलबहादुर मल्लले अहिलेको सूचना प्रविधिको प्रतिस्पर्धीयुगमा प्राधिकरणले सेवालाईगुणस्तरीय बनाएर उपभोक्तालाई सेवा छान्ने अवसर दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सचिव मल्लले अहिले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले छु ट्टाछु ट्टै पूर्वाधार निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्दा अनावश्यक लगानी हुने भएकाले त्यसलाईव्यवस्थित गर्न र दूरसञ्चार सेवाको नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास र सेवाको बढ्दो प्रयोगलाई आत्मसाथ गरी प्राधिकरण अघि बढ्न जरुरी भएको खाँचो औंल्याउनुभयो ।
प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष अच्युतानन्द मिश्रले प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा थन्किएको पैसा खर्च गर्न नसक्दा ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसके को बताउनु भयो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ११अर्ब खर्च हुन सकेन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको वार्षिक आम्दानीबाट दुई प्रतिशतका दरले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष खडा गरेको छ । उक्त कोषमा हालसम्म करीब ११ अर्ब रुपैया जम्मा भै सके को तर उक्त रकम खर्च गर्न नसक्दा प्रभावकारी काम हुन सके को छैन ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुश
Facebook