'ठगी' मासंग्लग्न निजी नर्सिङ कलेजका अधिकांशसंचालक सरकारीकर्मचारी

नियामक निकाय नर्सिङ परिषद सदस्य नै कलेज सञ्चालक

'ठगी' मासंग्लग्न निजी नर्सिङ कलेजका अधिकांशसंचालक सरकारीकर्मचारी

विएस्सी नर्सिङका नौजना विद्यार्थीको पहिलो वर्षको अन्तिमपरीक्षामा देखिएका व्यवधानबारेशिक्षा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणपत्र बोके रनेपाल नर्सिङ परिषद्की रजिष्ट्रारलक्ष्मी राई बिहीबार अपरान्ह हतारिँदै नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेज (स्तुपा नर्सिङ कलेज) परिसर जोरपाटी पुगिन्।

रजिष्ट्रारराईको साथमा थिइँन्– परिषद्कै अध्यक्ष दयालक्ष्मी वैद्य। उनीहरू स्तुपा कलेज पुग्नासाथ अध्यक्ष ऋतुप्रसाद गर्तौला, उपाध्यक्ष विदुर चालिसे, प्रिन्सिपल गीता पाण्डेलगायतका पदाधिकारीहरूको बैठकबस्यो।

शिक्षा मन्त्रालयको उच्चशिक्षा तथा शैक्षिकव्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिलम्सालले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई घटनाबारेछानवीन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेका थिए।विश्वविद्यालयलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ तथा कार्यार्थ नेपाल नर्सिङ परिषद्लाई दिइएको थियो।

कतिसम्मको बेथिति देखियो भने वोधार्थ तथा कार्यार्थको जिम्मेवारी पाउने परिषद् रजिष्ट्रार लक्ष्मी राई भने १३ सदस्यीय कलेज संचालकसमितिकी एक सदस्य पनि हुन्।

नियामक निकायका कर्मचारीले नै संस्था संचालनगर्नु अनैतिक र गैरजिमेवारी हो। सिद्दान्तत: नियामक निकायका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारिसँग बाझ्ने गरी संस्था खोल्ने त के, त्यस्ता संस्थासँग नजिकको सम्बन्ध पनि राख्न पाइदैन।

स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेको नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेज यस्तो भाग्यमानी संस्था हो, जसका अधिकांश संचालक कुनै न कुनै रुपमा सरकारी निकायमा क्रियाशील छन्।यही संस्थामा पढ्ने ९ जना 'अभागी' विद्यार्थी भने बर्ष भरिको तयारी पछि अस्ति परीक्षा हलमा छिर्न पाएनन्, किनभने स्तुपाले कोटा भन्दा धेरै बिद्यार्थी भर्ना गरेको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्-

छोरीले रूदै भनिन्-ड्याडीपरीक्षा दिन पाइएन

गत माघ१६ मा पदस्थापनभएको नयाँ संचालक समितिका अध्यक्ष ऋतुप्रसाद गडतौला चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), महाराजगन्जका प्राध्यापक हुन्। उपाध्यक्ष विदुर चालिसेत्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भाषा विज्ञान विषयमा पद्यकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापक गर्छन्। संस्थाका महासचिव गम्भीरलाल श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर हुन्।

त्यस्तै सचिव यज्ञराज राई आइओएम प्रशासनका कर्मचारी हुन्। यसका सदस्यहरू डा. केएन रायमाझी नेपाली सेनाको सैनिकअस्पतालका अवकासप्राप्त चिकित्सक हुन्।संचालकसमितिका अन्य तीनजना सदस्यहरू डा. सुरेश ढकाल,कमल फु याल र डा. मुक्तसिंह लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्।

सञ्चालक समितिकपूर्वअध्यक्ष विदुरप्रसाद उपाध्याय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष थिए।त्यस्तै अहिले कलेजकी प्रिन्सिपल गीता पाण्डे पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको विषय समितिकी अध्यक्षसमेत हुन्। विषय समितिमा पनि बस्ने र आफैँ कलेज संचालककसरी बन्न मिल्छ? प्रश्न उठेको छ।संस्थाका सल्लाहकारगणेश योञ्जन जापानका लागि नेपाली पूर्वराजदूत हुन्।

निजामती वा संस्थान कर्मचारीहरूले आफ्नो संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्न जाने बाहेकआफैं ले सहकारी वा यस्तै कुनै संगठित संस्थाको संचालक बन्न वा व्यवसाय गर्न मिल्दैन।त्यसमा पनि आफ्नो कामसँग स्वार्थ बाझिने भएमा ती कामबाटआफू लाई अलग राख्नु पर्ने नैतिक दायित्व हुन्छ।

अधिकांश यस्ता शैक्षिकसंस्थामा रहेका व्यक्तिहरू सरकारी निकायमा समेत हुने भएकाले त्यसको अनुगमनमा समस्या देखिने गरेको छ। स्तुपा कलेज व्यवस्थापनले पटक–पटक कोसिस गर्दा पनिविद्यार्थीले प्रवेश पत्र नपाएको भने पनिअघिल्लो साता पूर्वाञ्चलका उपकु लपति सिरिश रिजाल आफैं एउटा कार्यक्रमका लागि स्तुपामा आएका थिए।

मूल समस्या अनुगमनको

पूर्वाञ्चललगायतका विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिएका कलेजहरूमा प्रभावकारी अनुगमन देखिएको छैन।स्तुपाका विद्यार्थीले जाँच दिननपाएको घटनालाई भने शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेर यथासक्य चाँडो जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।

‘स्तुपा नर्सिङका विद्यार्थीको परीक्षासम्बन्धी विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छानवीन गर्न पत्र पठाइसकेको छ,’ उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लम्सालले भने–‘सेतोपाटीमा यससम्बन्धमा आएको लेखकै आधारमा हामीले यथासक्य स्पष्ट गरेरपठाउने भनिसके का छौं।’

हो, यही पत्र बोके रनर्सिङ परिषदका अध्यक्ष र रजिष्ट्रार स्तुपा पुगेका हुन्।

नर्सिङ परिषद्ले यस्ता संस्थानहरूबाट लिएको परीक्षा उत्तीर्ण भएका नर्सहरूलाई पेशा अघि बढाउने अनुमति दिन्छ।परिषद्मा रहने अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको नियुक्ति सरकारले गर्छ। हाल राजधानीको धुम्बाराहीमा रहेको काउन्सिलको कार्यालय केही अघिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय परिषद्मै थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेकपूर्वाञ्चललगतयका अन्य विश्वविद्यालयले समेत चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका निम्ति सम्बन्धन दिन थालेपछि अनुगमनप्रक्रिया झन फितलो हुँदै गएको छ। नियमकनिकायले प्रभावकारीरूपमा काम नगरेपछि पूर्वाधार नभएका कलेजहरूले अनुमति पाउने गरेका छन्। विना पूर्वाधारपढाइएका यस्ता कलेजले उत्पादन गरेको जनशक्तिबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको भविश्य अरु भयावह बन्ने छ। यस्ता संस्थाहरुको बिस्तारको सिधा अर्थ सर्वसाधारणको स्वास्थमाथि खेलवाडहो।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नर्सिङ रमेडिकल कलेजहरूले तोकिएकोभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिएर परीक्षाका बेलामा समस्या पर्ने नियमित जस्तै भैसक्यो।यसपटकनेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेजका नौजना विद्यार्थीका समस्या पनि तोकिएको २० जना कोटाभन्दा बढी भर्ना लिएका कारण भएको थियो।

संस्थाका प्रिन्सिपल गीता पाण्डेका अनुसार, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति रडिनले भर्ना लिन मौखिक स्वीकृति दिएपछि २९ जना विद्यार्थीको भर्ना लिएको बताइँन्।तर, विश्वविद्यालयले पटक–पटकताके ता गर्दा पनि लिखित पत्र नपाएको उनको दावी छ।

‘२० जनामात्र विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने कही पनिलेखिएको छैन,’ उनले भनिन्–‘मेडिकल कलेजमा एउटै कक्षामा डेढ सयसम्म राखेर पढाउने गरेको देखिन्छ।’

पूर्वाञ्चलका उपकु लपछि महेश्वरमान श्रेष्ठलगायतका पदाधिकारीमाथि अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाएपछि पछि आउने पदाधिकारीले आफू हरूलाई थप विद्यार्थी भर्नाका निम्ति स्वीकृती नदिएको पाण्डेले शुक्रबारबिहान अभिभावहरूलाई बताइन्।

ओम नर्सिङ कलेज,नर्भिक इन्स्टिच्युटअफ नर्सिङ एजुकेसन सहित आफू हरूबीच थप विद्यार्थीका निम्ति अनुमति लिन संयुक्त पहल गर्ने सहमति भए पनि उनीहरूले स्वकृति लिएको थाहै नपाएको पाण्डेले जानकारी दिइन्।

नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेजले भने २० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा कुनै पनि लिखित अनुमति नपाएको भए पनि अहिले अहिले आफू लाई नर्सिङ परिषद्ले पत्र दिएको बताउने गरेको छ।

परिषद्ले २०७१-०४-३० मा रजिष्ट्रार लक्ष्मी राईको हस्ताक्षरसहित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिनलाई पठाएको पत्रमा परिषद्को परामर्श विना बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रममा १० जना कोटा थप गरी ३० विद्यार्थीलाई पढाइरहेका कलेजहरूलाई ‘विद्यार्थीको भविश्यलाई ध्यानमा राखी कोटथप्न परामर्श दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइएको थियो।

तोकिएको कोटाभन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजमा सन्जिवनी नर्सिङ कलेज, रुपन्देही, नर्भिक इन्स्टिच्युट अफ नर्सिङ एजुकेसन, महाराजगन्ज, ओम हेल्थ क्याम्पस चाबहित रनेपाल इन्स्टिच्युट अफहेल्थ साइन्सेज, बौद्ध थिए। तर, नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेजका विद्यार्थीलाई मात्र अन्तिम अवस्थामा परीक्षाबाटवञ्चित गर्न खोजिएको थियो।

आगामी २०७१/७२ मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेलामा १० जना विद्यार्थी भर्ना संख्या कटाई २० जना मात्र भर्ना गर्न परिषद्ले निर्देशन दिएको छ। यो पत्र लेख्ने रजिष्ट्रार तिनै हुन् जो नर्भिकको संचालक समितिमा समेत छन्।

किन बढी भर्ना?

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नर्सिङ परिषद् रकलेजहरूबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। सरकारले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको मान्यता दिएको छ। कहिलेकाहीं सरकारले के ही आदेश दिइहाल्यो भने यो स्वायत्त संस्था हो भन्ने रत्यसले काम बिगार्‍यो भने सरकारले के हेरेर बसेको छ? भन्ने असजिलो स्थिति छ।

शैक्षिकसंस्था,विश्वविद्यालय आदिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको स्थितिमा नियामक निकाय सशक्त हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको धेरै अघिदेखि हो। नियामक संस्था दह्रो नभई शैक्षिकसंस्था निजी क्षेत्रलाई छाड्दा गुणस्तरमा कमी आउने मात्र हैन यस्ता संस्था ठगीको भाँडो पनि बन्ने गरेका छन् ।

प्रायः यस्ता शैक्षिक सस्थारूमा तिनै व्यक्तिहरू छन्, जो कुनै न कुनै रुपमा विश्वविद्यालयसँगजोडिएका छन्। त्यसैकारण ‘पछिमिलिहाल्छ’ भन्दै तोकिएको मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेका हुन्छन्।

‘विद्यार्थी धेर्रै आए तिनले पढ्ने ठाउँ नपाउँदा भारत जानु पर्छ किकुर्नुपर्छ,’ प्रिन्सिपल पाण्डे भन्छिन्–‘त्यही भएर पूर्व उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठलाई फोन गरेर सोध्दा चिठी पठाउँदै गरौंला अहिले भर्ना गर्नू भनेकोले भर्ना लिएको हो।’

कलेजले भर्ना गर्न नमानेको अवस्थामा संचालक समितिका अध्यक्षले लिखित दिएर अहिले भर्ना गर्दै गर्नू भनेपछिआफू ले अघि बढाइएको दावी उनले बताइन्।

विद्यार्थीको प्रवेशपत्र नआएपछि आफैंले विषय कमिटीको अध्यक्षका रुपमा आदेश दिएर मात्र विद्यार्थीको परीक्षा निरन्तर हुन पाएको भन्दै उनले अभिभावकलाई आश्वस्त पारिन्। उनी रअध्यक्ष ऋतुप्रसाद गर्तौला पूर्वाञ्च विश्वविद्यालयमा गएर उपकुलपति, डिन र रजिष्ट्रारलाई अनुरोध गरेपछि परीक्षालाई निरन्तता दिन फागुन २७ गते ओम हेल्थ क्याम्पस, काठमाडौंका क्याम्पसप्रमुख तथा केन्द्राध्यक्षलाई पत्र पठाएको थियो।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले शुक्रबार फ्याक्समार्फ त् विद्यार्थीको प्रवेशपत्र पठाएको छ। कलेजले यसका लागि चाहिने सबै शुल्कबुझाइसके को अवस्थामा नौजना विद्यार्थीको मात्र प्रवेश पत्र नआएको जानकारी दिएको थियो। अहिले आएर प्रवेशपत्र मिल्ने त्यो बेलामा किन आएन? प्रश्न अनुत्तरित छ।

विश्वविद्यालय, कलेज र नियामकहरू बिचको रेखा मेटिएको यो घटनाले देखाएको छ। उनीहरु कुन स्वार्थले कँहा मिल्छन् र कहाँनिर छुट्टिन्छन् भन्ने थाहा हुन्न।यो नै निजी स्वस्थसँग जोडिएको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो।

स्तुपाको संचालक समिति

अध्यक्ष: ऋतुप्रसाद गर्तौला उपाध्यक्ष: विदुर चालिसे महासचिव: गम्भीरलाल श्रेष्ठ सचिव यज्ञराज राई कोषाध्यक्ष: निमा शेर्पा सहकोषाध्यक्ष: प्रमोद लामा सदस्यहरू: डा. केएन रायमाझी, लक्ष्मी राई, डा. सुरेश ढकाल, प्रदीप बम्जन, कमल फुयाल, डा. मुक्तासिंह लामा, इश्वरी ढकाल

Labels: