दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चार किल्ला तय गर्ने सरकारको निर्णय

नया न्यूज़ खबर |13th March 2015| २९ फागुन २०७१ |
Naya news khabar
काठमाडौँ: सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन चार किल्ला तय गर्ने निर्णय गरेको छ।

आजबसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

अरु के-के भएनिर्णय ?

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले तेजाब आक्रमणबाट पीडित छात्राहरुलाई उपचारस्थलबाटै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारले आक्रमणकारीको खोजीलाई तीव्रता दिन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पीडित किशोरीले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एकपत्र लेखी आक्रमणकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न र उपचारस्थलबाटै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

यस्तै, बलात्कारपछि निधन भएकी बाराकी पूजा साहको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । क्षतिपूर्ति के कसरी प्रदान गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको कानुन, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले जानकारी दिए।

सरकारले आगामी दिनमा महिला हिंसाका घटना दोहोरिन नदिनका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा कानुन कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पहल गर्ने र दोषीमाथि कडा कारवाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, केही दिनअघि धादिङमा विषाक्त रोटी खाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले आवश्यकव्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । विषाक्त रोटीका कारण बिरामी परेकाको उपचारको व्यवस्था मिलाइने समेत उक्त निर्णयमा उल्लेख छ । यस्तै, विषादी तथा रासायनिक मल उपभोगसम्बन्धी आवश्यकनीतिको पुनरावलोकन तथा संशोधनका लागि आवश्यकपहल गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली विकास आयोगमा दरबन्दी थप

सरकारले सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली विकास आयोगका एक विशेषज्ञसहित विभिन्न तहका पाँच÷पाँचजनाको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा ती दुई आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका थिएनन् । आयोगको क्षमता वृद्धि गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्नका लागि दरबन्दी थप गरिएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए।

यस्तै, मुलुकको सिँचाइ प्रणालीको सुधार र विस्तारका लागि कु वेती कोषले प्रदान गर्न लागेको रु एक अर्ब ६८ करोड ३० लाख सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सिँचाइ प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि सिँचाइ मन्त्रालयमार्फ त उक्त रकम खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्नका लागि बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका सचिवका रुपमा नेपाल कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृ ष्ण अर्याललाई पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री आचार्यले बताए।

यस्तै सरकारले आगामी चैतमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणलाई स्वीकृ ति प्रदान गरेको छ।

Labels: