सर्वोच्चअदालतले गरेको ‘ऐतिहासिक’गल्ती
देश टुक्रनै लागेको हो त श्रीमान् ?
२०७१ फागुन २७ गते १३:११ मा प्रकाशित
अरुण बराल/समाचारटिप्पणी
२७ फागुन, काठमाडौं ।सर्वोच्चअदालतले सोमबारएउटा
गलत रहास्यास्पद आदेश सुनायो। दुईजना न्यायधीशको
हस्ताक्षर रहेकोआदेश‘नेपालअधिराज्यको संविधान
०४७’अनुसार सुनाइएको थियो।
२५ गते सुनाएको परमादेशमा ‘नेपालअधिराज्यको
संविधान ०४७’उल्लेख थियो ।भोलिपल्टटाइपिङमा
मिस्टेक भएको भन्दैसच्याएर‘नेपालकोअन्तरिमसंविधान
०६३’बनाइयो ।
अदालतले गरेकोसो सामान्य मिस्टेक होइन। अन्तरिम
संविधान बनेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनिअझै ०४७
सालकै ह्याङओभर न्यायाधीशहरुमा हुनुराम्रो लक्षण होइन
।
यो घटनाले के पुष्टि गर्छ भने न्यायाधीशभनेकाभगवान
होइनन् ।उनीहरुलेबोलेका वा निर्णय गरेका कुराहरु पनि
त्रुटीरहितहुँदैनन् ।
सर्वोच्चअदालतलेमंगलबार‘०४७ को संविधान’भन्ने
वाक्यांशत सच्यायो,तर नेपालकोअभिभाज्यता कायम
गर्न सतर्क रहनु भन्ने अर्को वाक्यांशले मधेसनेपालबाट
विभाजित हुनसक्छ भन्ने सिके राउतको नारालाई लिपिवद्ध
गरेर त्यसलाई वैधानिकता प्रदानगरेको छ ।
देश विभाजन हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिनु के यो ‘०४७ को
संविधान’जस्तैप्रुफमिस्टेक मात्रैहो ?के यसले नेपालको
सार्वभौमिकतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्दैन ?हाम्रो देश
टुक्रनै लागेकोहो त श्रीमान् ?यसमा बहसहुनुपर्ने
देखिएको छ ।
लोकतन्त्रर अदालतको सीमा
सर्वोच्चअदालतलेगर्ने फै सलाहरु गलतहुन्छन् कि हुँदैनन्
?अदालतलेगर्ने निर्णयले राष्ट्र रजनतालाई दुख दिन्छ कि
दिँदैन ?अदालतको फैसला देशर जनताकोस्वार्थ विपरीत
भयो रत्यसकोपुनरावलोकनसमेत हुन सके न भने के गर्ने ?
के अदालत नैलोकतन्त्रको सर्वेसर्वा निकाय हो ? यी
प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नैपर्ने भएको छ ।
अदालतको सर्वोच्चताको व्याख्या यतिबेला वकिलहरुले
बढी गर्ने गरेकाछन् । राजनीतिक दलका नेता एवं
विधायकहरु अदालतको भूमिकाकाविषयमा बहसत के ,
बोल्नसमेतडराउँछन् ।
अदालतका विकृ तिविसंगति एवं गलत फैसलाहरुलाई
सच्याउने अधिकारआफू सँग छ भन्ने कुरा हाम्रा
जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैनवा थाहा पाएरपनि बुझ
पचाइरहेका छन् ।यसले गर्दा अहिलेहाम्रो लोकतन्त्र
जननिर्वाचित संस्थाका आधारमा होइन कि नजीरहरुका
आधारमा सञ्चालित भइरहेको छ ।
नेपालको लोकतन्त्र यतिबेला अदालतलेचलाइरहेकोछ ।
तर,अदालतको सर्वोच्चतालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था
संसदभन्दापनि माथि राखिनुपर्छ भन्ने होइन। अदालतको
नजिरअनुसारकानूनबनाउनुपर्छ भन्नु पुच्छरले कुकुर
हल्लाएजस्तै हो ।
नजिरलाई मान्न व्यवस्थापिका संसद बाध्य हुँदैनभन्ने कुरा
सांसदहरुले बुझ्नजरुरी छ ।विधिशास्त्रीय मान्यता
अनुसारलोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका संसद नैकानूनको
मुख्यस्रोतहो ।अदालती फैसला वा नजिरकानूनको
मुख्यस्रोतहोइन ।प्रशिद्ध विधिशास्त्रीके ल्सनको
सिद्धान्तले पनि यही भन्छ ।अदालतकोकाम कानुनको
व्याख्यागर्ने हो, यस्तो कानून बनाऊ भनेरव्यवस्थापिका
संसदलाई सुझावसम्म दिने हो,निर्देशननैदिने होइन।
शक्ति पृथक्कीकरणकोअपव्याख्या
मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथक्कीकरणको
सिद्धान्त अनुसारअदालत स्वतन्त्र हुन्छ,तर असीमित
स्वतन्त्र हुँदैन ।‘शक्ति पृथक्कीकरण’भन्नासाथ ‘चेक एण्ड
ब्यालेन्स’लाई बिर्सन मिल्दैन।
शक्ति पृथक्कीकरणकोसिद्धान्तअनुसारअदालत निरपेक्ष
स्वतन्त्र हुँदैन ।अदालतकापनि सीमा हुन्छन्। अदालतले
राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, पाउँदैन।
तर,नेपालमा अदालतले राजनीतिमाठाडो हस्तक्षेपगर्दै
आइरहेको छ । अदालतको हस्तक्षेपकोविरोधमाकसैले
पनि बोल्न सके का छैनन्, जसले गर्दा अदालत
निरंकुशताको आधार बन्दै गइरहेको छ ।
अदालतमाथि प्रश्न
आदिवासी जनजातिहरुले जेठ१८ लाई कालोदिनका
रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।सर्वोच्च अदालतले
जनजातिको भाषिक अधिकार खोसेको विरोधमा यसरी
कालो दिवसमनाउने गरिएको हो ।
पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा सर्वोच्चअदालतले पहिलो
संविधानसभाकोआयुतोक्ने कामगर्नु अर्कोराजनीतिक
हस्तक्षेप थियो ।सर्वोच्चअदालतले जनप्रतिनिधिको आयु
नतोके को भए पहिलो संविधानसभाले यतिबेलासम्म
संविधान बनाइसक्ने थियो, मुलुकले अरबौं खर्चको भार
बोक्नुपर्ने थिएन।
पहिलोसंविधानसभाविघटनगराउने सर्वोच्चको फै सला
शक्ति पृथक्कीकरणकोसिद्धान्त विपरीत थियो ।
लोकतन्त्रकोमुल्यर मान्यता विपरीत थियो।
अदालतका बहालवालान्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई
प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य संविधानर शक्ति पृथक्कीकरण
विपरीत थियो ।सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगायत
धेरैजनासंविधानसिवदहरुलेयसमा विमति राखेका थिए ।
तर,यसबारे परेको सर्वोच्चअदालतलेत्यतिबेलासम्म
रोके रराख्यो,जतिबेलासम्म खिलराज सरकारबाटछ
बाहिरिएनन् ।
खिलराजलाई सरकारप्रमुख बनाउने निर्णय राजनीतिक
भएकाले त्यसलाई अदालतलेआफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा
बाहिरराखेकोहो भने संविधानसभाको म्याद बढाउने
संसदको विशेषाधिकारमाचाँहि हस्तक्षेप नगरी नहुने
न्यायाधीशहरुलाई के पर्यो? यसबाटके देखिन्छ भने
अदालतले आफूलाई जे सोर्याक पर्छ, त्यही काम गर्ने
गरेको छ ।लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा भन्दा पनि
तजबिजीका आधारमास्वेच्छाचारी निर्णयहरु गर्ने गरेको छ
।
सोर्स फोर्स,भनसुनर प्रभावकाआधारमा अदालतले गरेका
कैयौं निर्णयको शिकार जनतालेहुनुपरिरहेको छ ।
बलात्कार पीडित पूजा बोहोरा यसैको साक्षी हुन् ।जनताले
मात्रै होइन, गलत अदालतीफै सलाकोशिकारदेशले समेत
हुनुपरेको छ, पहिलो संविधानसभाको विघटन रदोस्रो
संविधानसधाको स्थापना यसैको दृष्टान्त हो ।
जिल्ला रपुनरावेदनअदालतमा घुसखोरीको अवस्था
नेपालका मालअड्डामा भन्दा कमछैनभन्ने भुक्तभोगीहरुले
बताउँदै आएकाछन् ।न्यायाधीशलाई भनसुन गर्ने रदबाव
दिने अभ्यास सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका नेता
कार्यकर्तामा छ ।
सत्य निरुपणबारे
सर्वोच्चअदालतलेशान्तिसम्झौता रसत्य निरुपण
आयोगका सम्बन्धमादोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन गर्दैर्आएको
छ ।
ओखलढुंगाका पूर्वसभासद बालकृ ष्ण ढुंगेलको द्वन्द्वकालीन
ज्यानमुद्दामा सर्वोच्चअदालतले सर्वस्वसहितजन्मकैदको
सजायँ सुनायो। तर, सोहीजिल्लाकाअर्कापूर्वसभासद
केशव राईको सोही प्रकृ तिको ज्यानमुद्दामा सोही
अदालतले शान्ति सम्झौताअनुसारआयोग मार्फ त् टुंगो
लगाउनू भन्ने फैसला सुनायो ।एकैखालका दुई मुद्दामा
अदालतले हास्यास्पद फैसला सुनायो।
अहिले सत्यनिरुपण आयोग ऐनका सन्दर्भमा सर्वोच्चले
सुनाएको फै सलामा नियमित अदालतमा विचारधीन
मुद्दाहरु आयोगमा सार्न नपाइने उल्लेख छ ।
यदि शान्ति सम्झौताको मूल्य रमान्यता अनुसारत्यस्ता
मुद्दा नियमितअदालतमैराख्ने हो भने यो आयोग
बनाइरहनुको के औचित्य? सत्य निरुपणतथा मेलमिलाप
आयोग तत्काल खारेज गरेरद्वन्द्वकालका सबैघटना
नियमित अदालतबाटै कारवाही अगाडि बढाए के हुन्छ ?
केही परम्परागत रसंकीर्ण मानसिकता बोके का व्यक्तिहरुले
संक्रमणकालीनन्यायर नियमित फौजदारी न्याय
विधानलाई बुझ्न सके को देखिँदैन ।यसले गर्दा अब
अदालतकै कारण संविधाननिर्माण अवरुद्ध भएजस्तै
अदालतकै कारण शान्ति प्रक्रियाले पनिपूर्णता नपाउने र
मुलुक अर्को द्वन्द्वतिर धके लिने खतराबढेको छ ।
न्यायाधीश रसभासदहरु दुबैले शक्ति पृथक्कीकरणको
सिद्धान्त रत्यसका सीमालाई सही अर्थमा बुझ्ननसक्दा
नेपालमा शक्ति पृथक्कीकरण भनेकै नजीरहरुको
स्वेच्छाचारिता हो भन्ने धेरैलाई भ्रमपरिरहेको छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुश
Facebook