आगामी वर्षको अनुमानित बजेट सात खर्ब ३५ अर्ब हुने
काठमाडौँ, चैत २०
सरकारले सबै मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त मोटामाटी योजनाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका २०७२-७३ का लागि रु सात खर्ब ३५ अर्ब बजेटको अधिकतम् सीमा (सिलिङ) तय गरेको छ ।
उक्त बजेटमध्ये ५१२ अर्ब राजस्वबाट, १४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र रु ७४ अर्ब सहायता आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोर्ने गरी बजेटको सिलिङ तय भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आगामी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसपालि आयोगले सबै मन्त्रालयसँग विज्ञको सहयोगमा पटकपटक छलफल गरेर बजेट सिलिङमा सबैभन्दा बढी एक खर्ब शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले आफ्नो मातहतका मन्त्रालयको आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उपाध्यक्ष पोखरेलले अब विस्तृत अध्ययन नभएका, कार्यान्वयन योग्य नहुने योजनाका लागि आयोगले बजेट नछुट्याउने बताए ।
आयोगले स्थानीय निकायबाट आवश्यक छलफल गरेर आएका योजना मात्र समावेश गर्ने नीति लिनुका साथै योजनाको भाग–२ प्रकाशित नगर्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गराउन आयोग धाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत वर्ष योजना स्वीकृतिका लागि आफूकहाँ झण्डै तीन हजार ४०० निवेदन परेको र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत सांसदका मात्र भएको अवगत गराउँदै उपाध्यक्ष पोखरेलले हाल सो प्रावधानलाई बन्द गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने निर्णय भएको बताए ।
बजेट खर्चका सम्बन्धमा यसअघि सधैँ अख्तियारी ढिला प्राप्त हुँदा खर्च आवको अन्तिममा मात्र हुने गरेको गुनासो सुनिने गरेकाले यसपटकदेखि अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणलाई संसद्ले पारित गरेपछि त्यसैलाई अख्तियारी मान्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
बैठकमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले आव २०७२-७३ का लागि विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू छनौट गर्दा केन्द्रीय, क्षेत्रीय एवम् जिल्लास्तरमा समेत आवश्यक समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू छनौट गर्न सरोकारवालाई निकायलाई निर्देशन दिए ।
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले आफ्नो मन्त्रालयलाई आयोगबाट रु ५५ अर्ब ७६ करोडको अधिकतम् सीमा प्राप्त भएको अवगत गराउँदै बजेट नयाँभन्दा पनि अधुरा योजनालाई पूर्णता दिन केन्द्रित हुने बताए ।
मन्त्रालयको अधिकांश बजेट सडक, रेलमार्ग, द्रूतमार्ग, यातायात व्यवस्थापन, दिगो सहरी विकास कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा खर्च हुने बताउँदै सचिव सिटौलाले केन्द्रीय सडकका पुलमात्र आफ्नो मन्त्रालयले मर्मत गर्ने र स्थानीय सडकका पुल सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने समितिको मागबमोजिम हुने जानकारी दिए ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुश
Facebook