भिसाबारे गृहको ‘झुटो’ दाबी
काठमाडौं,चैत २२। सरकारले भिसा जारी प्रक्रियामा संलग्न निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने प्रस्ताव गरे पनि आवेदन,जाँच वा जारीमा उक्त क्षेत्रको कुनै भूमिका नहुने ‘झुटो दाबी गरेको

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई निर्णय कार्यान्वयबारे गृहले पठाएको पत्रमा ‘प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रले अनलाइन भिसा आवेदनका लागि बेबसाइट निर्माण गर्ने,प्राप्त आवेदन आवश्यक जाँच तथा स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै अध्यागमन विभाग पठाइदिने’ प्रस्ट प्रावधान राखिएको दाबी छ ।
गृह सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले पठाएको उक्त पत्रमा ‘प्रस्तावित व्यवस्थाअन्तर्गत आगन्तुक र प्रस्थान गर्ने व्यक्तिको विवरण अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने र भिसा जारी गर्ने क्रममा त्यसको प्रयोग हुनसक्ने प्रणाली स्थापना गरी अध्यागमनलाई हस्तान्तरण गर्ने,प्रणाली सञ्चालन तथा स्तरोन्नतीमा पनि प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा त्यसको मर्मतसम्भार गर्नेबाहेक प्रणाली सञ्चालन तथा भिसा आवेदन जाँच गर्ने वा जारी गर्ने कुरामा निजी क्षेत्रको कुनै किसिमको भूमिका नहुने’ उल्लेख छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
तर,गृहको भिसाा प्रोसेसिङको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्तावमा ‘अध्यागमन विभाग र कार्यालयलाई निजी कम्पनीले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरुको राहदानीमा भिसा जारी गरिएको छाप लगाउनेबाहेक कुनै अधिकार नहुने’ प्रस्ट उल्लेख छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुश
Facebook