सिम टिभी विरुद्धको अन्तरीम आदेश अस्विकार
सिम्पल मिडिया नेटवर्क (सिम टीभी) विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरीम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधिश जगदिश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलायसले कम्पनीलाई अन्तरीम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । केबल व्यवसायी संघको तर्फबाट मनोज गरुङ र केबल व्यवसायी महासंघको तर्फबाट दिनेश सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, सिम्पल मिडिया नेटवर्क, इमिरेट इन्भेष्ट कम्पनी विट्रीस भिर्जिन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सिम्पल मिडिया नेटवर्कले डिजिटल प्रविधिमा केबल सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीलाई विदेशी लगानीमा सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेको आरोप थियो ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को ‘दफा २ को उपदफा (छ) ले केबल प्रसारक भन्नाले कुनै निश्चित प्रसारण केन्द्रबाट तारको माध्यमद्धारा प्रसारण सामाग्रीहरु विभिन्न ग्राहक, सदस्य वा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने प्रविधि भन्ने सम्झनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरुले कम्पनीलाई सञ्चारमाध्यम भएको आरोप लगाएकाे सिम टिभीले बताएकाे छ। ऐनमा केबल वितरकहरु आफैँमा टेलिभिजन होइन र उनीहरुले टेलिभिजनको भाषालाई नै आफ्नो भाषा मान्नुपर्ने व्यवस्था छ रहेकाे पनि कम्पनीले बताएकाे छ।
सिम्पल मिडिया नेटवर्क (सिम टीभी) छापा, विद्युतिय तथा अनलाइन जस्तो सञ्चार माध्यम नभएर डिजिटल प्रविधिमा केबल वितरक मात्रै रहेकाे कम्पनीले बताएकाे छ।
पछिल्ला एक साता यता केही व्यवसायीहरुले सिम टिभी सञ्चार गृह भएको तथा कम्पनीमा विदेशी लगानी रहेको बताएका थिए। सर्वाेच्चले यो विषयमा अन्तरीम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो।
मल्टिपल सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) आफैँमा टेलिभिजन नभई वितरक मात्रै भएको कुरा केही व्यवसायीहरुले नबुझेका कारण कम्पनीलाई विवादमा ल्याउने काम भएको कम्पनीको भनाइ रहेको छ।
एमएसओमा डिजिटल सिग्नल वितरण मार्फत अप्टिकल फाइबर हुँदै सेट–टप बक्समार्फत इन्टरनेट तथा डिजिटल केबल वितरण गर्न अनुमति पाएको र इन्टरनेटका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिइसकेको पनि कम्पनीले बताएको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुश
Facebook