सर्वोच्‍चले खोल्‍यो खुल्‍ला प्रतिस्पर्धाको बाटो

२०७१ चैत्र १४ शनिबार

Nepal Airlines

 वायुसेवा निगममा राजनीतिक नियुक्तिको दाउ
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन त्यहाँका कार्यकारी प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने नीतिविपरीत नेपाल वायु सेवा निगमलाई लिस्टबाट हटाएको छ।

एक साताअघि मात्रै राजनीतिक दबाबका कारण वायुसेवा निगमका प्रबन्धनिर्देशक मदन खरेलले राजीनामा गरेका थिए। उनलाई सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। तर सरकारको दबाबका कारण उनले दुई वर्षमै राजीनामा गरेका हुन्।

खरेलले राजीनामा गरेपछि रिक्त निगमको प्रबन्धनिर्देशकमा 'आफ्ना मान्छे' नियुक्त गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डले नियुक्त गर्ने सूचीबाट हटाइएको हो।

'हामीलाई थाहा नै नदिई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारीप्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने लिस्टबाट हटाइएको छ', बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेले अन्नपूर्णसँग भने, 'यो फेरि संस्थानलाई राजनीतीकरण गरेर ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र हो।'

पर्यटन मन्त्रालयले केही साताअघि वायुसेवा निगमको प्रबन्धनिर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाएको हो। यसअघि निगमको प्रबन्धनिर्देशक संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। खरेललाई बोर्डले नै सोही प्रक्रियाबाट छनोट गरेको हो।

'निगमका प्रबन्धनिर्देशक खरेलको राजीनामा स्वीकृत भइनसकेकाले अहिले संस्थान निर्देशन बोर्डको लिस्टबाट हटाउने नहटाउनेको अर्थ छैन', पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भने, 'तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा हटाउनुपर्ने हुनसक्छ तर अहिले हटाएकोबारे मलाई थाहा छैन।'

तर यसअघि नै पर्यटन मन्त्रालयले निर्णय गरेर निगमलाई उक्त लिस्टबाट हटाइसकेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त लिस्ट हटाउने गर्दै आएको छ।

तर बिहीबार नै सर्वोच्च अदातलले बोर्डविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेपछि सरकारले यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त गर्ने लिस्टबाट हटाएको वायुसेवा निगमसहित अन्य संस्थानको निर्णयसमेत उल्टिने भएको छ।

पर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यको चर्को दबाब खेप्न नसकेपछि निगमका प्रबन्धनिर्देशक खरेलले राजीनामा दिएको बताउँदै आएका छन्। खरेलले राजीनामा दिने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारीनिर्देशक नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाएपछि फेरि निगमलाई चरम राजनीतीकरण गर्न खोजिएको हो।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले भने निगमको प्रबन्धनिर्देशकमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न नदिने बताएको छ। 'बिहीबारको अदालतको आदेशले हामीलाई सबै संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारीप्रमुख नियुक्त गर्न सबै अधिकार दिएको छ', वाग्लेले भने, 'अब हामी निगममा पनि राजनीतिक भर्ती गर्न दिदैनौं।'

Labels: