प्रहरीमापनि ग्रीनकार्ड- पीआर प्रतिबन्धको तयारी

प्रहरी प्रधान कार्यालयले विदेशमा स्थायी बसोबासको आवासीय अनुमति पत्र लिन प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। विदेशमा स्थायी बसोबासको आवासीय अनुमति पत्र लिन प्रतिबन्ध लगाउने निजामती ऐनअनुसारकै प्रावधान संगठनका सदस्यमा लागु गराउन प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावली–२०७१ संशोधनको तयारी गरेको खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ।

निजामती सेवा चौथो संशोधन ऐनले परमानेन्ट रेजिडेन्स भिसा (पिआर), ग्रिनकार्ड, डिभी रअन्य यस्तै प्रकृ तिको विदेशमा स्थायी बसोबासको आवासीय अनुमति पत्र लिन रआवेदनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

गृह मन्त्रालयले आफू मातहत संगठनमा सोही ऐन अनुसार कानुनी प्रवन्ध गर्न परिपत्र गरेपछि प्रधान कार्यालयले सोहीअनुसारनियमावली संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको हो।

प्रहरी प्रवक्ता कमलसिंह बमले निजामती ऐनअनुसार प्रहरीमा समेत ग्रिनकार्ड र पिआरलिन रोक्ने गरी नियमावली संशोधनको तयारी सुरु भएको जानकारी दिए।

'निजामती ऐनले प्रतिबन्ध लगाएझैं नियमावलीमा प्रावधानराख्न गृहबाट आएको निर्देशन अनुसारगृहकार्य सुरु भइसक्यो,' बमले भने, 'के ही समयमैड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालय पठाउँछौं।'

सुरक्षा संगठनमध्ये सशस्त्र प्रहरी बलले यसअघिनै पिआर–ग्रिनकार्डधारी संगठनका सदस्यलाई कानुनी कारबाहीको प्रवन्ध गरिसकेको छ।

सशस्त्रले नयाँ नियमावलीमा ग्रिनकार्ड र पिआरधारी कर्मचारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै जानकारी दिएरत्याग्ने वा संगठनबाट राजीनामा दिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा ग्रिनकार्ड–पिआर लिएर जानकारी नदिए संगठनले छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रावधान छ। नियम १०७ मा सशस्त्र कर्मचारीलाई अन्य मुलुकको परमानेन्टरेजिडेन्स भिसा (पिआर), ग्रिनकार्ड, डिभी र अन्य यस्तै प्रकृतिको विदेशमा स्थायी बसोबासको आवासीय अनुमति पत्र लिन रआवेदनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

Labels: News